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Police Remand (पुलिस हिरासत) व JC (न्यायिक हिरासत) में क्या अंतर है?

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 Police Remand (पुलिस हिरासत) व JC (न्यायिक हिरासत) में क्या अंतर है? हिरासत का मतलब होता है, किसी को अवरुद्ध करके रखना या बंधन में रखना जिसको न्यायालय की भाषा  में रिमांड  कहते है। रिमांड शब्द का मतलब पुलिस द्वारा पिटाई नही होता, जैसा अक्सर लोग समझते है। रिमांड का मतलब भी बंधन में रखना या  अवरुद्ध करके रखना  ही होता है। वो बात अलग है कि पुलिस बंधन में रखने के दौरान गैरकानूनी रूप से मारपीट करती है,  अब आप समझ ही गए है कि रिमांड, हिरासत, बंधन में रखना एक ही बात है तो अब आपको बताता हूँ कि पुलिस हिरासत आखिर होती क्या है ? जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाता है और उसको बिठाए रखता है या सिर्फ पूछताछ करता है, तथा व्यक्ति के जवाब से संतुष्ट होता है और व्यक्ति के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नही करता है तो ऐसी अवधि जो व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में बिताई है वो पुलिस हिरासत नही कहलाती। पुलिस हिरासत गिरफ्तारी से शुरू जब मानी जाती है जब गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी लिखित हो तथा ऐसे आरोपी के खिलाफ या तो कोई पुराना आपराधिक मामला दर...

CrPC 1973 All Chapter

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 CrPC 1973 All Chapter Chapter Name Section 1 प्रारम्भिक 1-5 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन 6-25A 3 दंड न्यायालयों की शक्ति 26-35 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों की शक्ति तथा मजिस्ट्रेट व् पुलिस को सहायता 36 37-40 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी 41-60A 6 हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएँ 61-90 7 चीजों को पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएँ 91-105 7A कुछ मामलों में व्यतिक्रम की व्यवस्था और सम्पति की कुर्की व् समपहरण 105A-105L 8 परिशन्ति कायम रखने के लिए सदाचार और प्रतिभूति 106-124 9 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेशिकाएँ 125-128 10 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखना 129-148 ...

CrPC Sec 1 Introduction, Section-2 Definitions, Crpc धारा 1 संक्षिप्त परिचय, धारा 2 परिभाषाएँ

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CrPC Sec-1 Introduction धारा 1  : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ नाम :- "दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973", CrPC 1973 विस्तार :- सम्पूर्ण भारत में लागू है। Nagalend & Assam Trible Area को छोड़कर प्रवर्तन :- 01 अप्रैल, 1974 CrPC कहाँ-कहाँ लागू नहीं है ? इस संहिता के अध्याय 8, 10 व 11 को छोड़कर अन्य उपबन्ध नागालैण्ड, राज्य व आसाम के जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं है। अध्याय 8 - परिशान्ति कायम रखने और सदाचार के लिये प्रतिभूति-धारा 106 से 124 अध्याय 10 - लोक व्यवस्था और परिशान्ति बनये रखना -धारा 129 से 148 अध्याय 11-पुलिस का निवारक कार्य-धारा 149  से 153 इस संहिता की धारा 5 में वर्णित विशेष अधिकारिता वाले न्यायालयों में या विशेष प्रक्रिया पर CrPC लागू नहीं है! जैसे TADA न्यायालय की प्रक्रिया पर POTA न्यायालय की प्रक्रिया, Excise act, NDPS Act आदि । CrPC Sec-2 Definitions धारा 2 (a) जमानतीय अपराध (Bailable Offence) : वे अपराध जिन्हें CrPC की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत अन्य विधि में जमानतीय अपराध घोषित किया गया है। धारा 2 (b) आरोप (Charge) : मजिस्ट्रेट द्व...

Deference Between Summon cases and Warrant cases| समन मामले और वारंट मामले में अंतर

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Deference Between Summon cases and  Warrant cases| समन मामले और वारंट मामले में अंतर अंतर का आधार समन मामला वारंट मामला प्रकृति के आधार पर समन और वारंट मामलो में अंतर क्या हैं? समन मामले  सामान्य प्रकृति के मामले   होते हैं  वारंट मामले गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं    कारावास संबधित समन और वारंट मामलो में क्या अंतर हैं ? समन मामलों में  2 वर्ष से अधिक के लिये  अभियुक्त कारावासित नहीं  किया जा सकता    हैं   वारंट मामलों में  अभियुक्त    मृत्युदण्ड, आजीवन  कारावास  एवं 2 वर्ष  से अधिक कारावास से  दण्डनीय हो सकता है।   प्रक्रिया  संबधित   समन और वारंट मामलो में क्या अंतर हैं ?   समन मामलों में अभियुक्त के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती हैं  वारंट मामलो में अभियुक्त के विचरण में संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती हैं    आदेश...