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CPC Section- 5, Section- 6, Section- 7, Section-8

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 CPC Section- 5, Section- 6, Section- 7 इससे पहले पोस्ट में हमने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार यानी धारा 3 के बारे में पढ़ा था आज हम धारा 5,6,7,8 के बारे में पढ़ेंगे CPC Section- 5- राजस्व न्यायालय पर संहिता की प्रयोज्यता - न्यायालय की श्रृंखला में राजस्व न्यायालय भी आते हैं राजस्व न्यायालय से अभिप्राय उस न्यायालय से हैं जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से भाटक में राजस्व या लाभो से सम्बन्धित वादो या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता हैं।  धारा 5 के अनुसार जहाँ प्रक्रिया विषयों में राजस्व न्यायालयों को शासित करने वाले विशेष उपबंध नहीं हैं वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होगे।  लेकिन राज्य सरकार राजकीय अधिपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी- कि इस संहिता का कोई उपबंध राजस्व न्यायालयों पर प्रयोज्य नहीं होगे। Section- 6- धन सम्बन्धी अधिकारिता- कोई न्यायालय केवल उन्हीं वादो पर क्षेत्राधिकार रखेगा जिसकी विषय वस्तु की रकम या उसका मूल्य स्वयं अपने आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं से अधिक न हो।  उदाह...

Categories of Indian Courts in terms of jurisdiction Section 3 CPC,

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Categories of Indian Courts in terms of jurisdiction Section 3 CPC,   न्यायालय के क्षेत्राधिकार 4 तरह के होते हैं | क्षेत्राधिकार से अभिप्रेत है वह शक्ति जो न्यायालय के वादो, अपीलों, आवेदनों को ग्रहण करने के लिए अपेक्षित हैं विषयवस्तु सम्बन्धी क्षेत्राधिकार स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार आर्थिक क्षेत्राधिकार  आरम्भिक तथा अपीलीय  क्षेत्राधिकार विषय वस्तु सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार  विभिन्न प्रकार के न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं लघुवाद न्यायालयों केवल अविवादस्पद प्रकार के वाद जैसे वचनपत्र (च्तवउपेवतल छवजमे) बंधपत्र (ठवदके) पर दिए ऋण परन्तु विभाजन, व्यादेश, संविदा के विशिष्ट अनुपालन आदि के लिए लाये जाने वाले वादों के परीक्षण का क्षेत्राधिकार नहीं हैं। इस प्रकार इच्छापत्रीय विषय, तलाक, संरक्षकता के मामले, शोध क्षमता की कार्यवाहियों से सम्बन्धित मामले केवल जिला न्यायालयों में सुने जा सकते हैं  स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार - किसी न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सरकार द्वारा नियत किया जाता है उस परिसीमा के बाहर उसका कोई क...

CrPC Sec 1 Introduction, Section-2 Definitions, Crpc धारा 1 संक्षिप्त परिचय, धारा 2 परिभाषाएँ

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CrPC Sec-1 Introduction धारा 1  : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ नाम :- "दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973", CrPC 1973 विस्तार :- सम्पूर्ण भारत में लागू है। Nagalend & Assam Trible Area को छोड़कर प्रवर्तन :- 01 अप्रैल, 1974 CrPC कहाँ-कहाँ लागू नहीं है ? इस संहिता के अध्याय 8, 10 व 11 को छोड़कर अन्य उपबन्ध नागालैण्ड, राज्य व आसाम के जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं है। अध्याय 8 - परिशान्ति कायम रखने और सदाचार के लिये प्रतिभूति-धारा 106 से 124 अध्याय 10 - लोक व्यवस्था और परिशान्ति बनये रखना -धारा 129 से 148 अध्याय 11-पुलिस का निवारक कार्य-धारा 149  से 153 इस संहिता की धारा 5 में वर्णित विशेष अधिकारिता वाले न्यायालयों में या विशेष प्रक्रिया पर CrPC लागू नहीं है! जैसे TADA न्यायालय की प्रक्रिया पर POTA न्यायालय की प्रक्रिया, Excise act, NDPS Act आदि । CrPC Sec-2 Definitions धारा 2 (a) जमानतीय अपराध (Bailable Offence) : वे अपराध जिन्हें CrPC की प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत अन्य विधि में जमानतीय अपराध घोषित किया गया है। धारा 2 (b) आरोप (Charge) : मजिस्ट्रेट द्व...

Deference Between Summon cases and Warrant cases| समन मामले और वारंट मामले में अंतर

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Deference Between Summon cases and  Warrant cases| समन मामले और वारंट मामले में अंतर अंतर का आधार समन मामला वारंट मामला प्रकृति के आधार पर समन और वारंट मामलो में अंतर क्या हैं? समन मामले  सामान्य प्रकृति के मामले   होते हैं  वारंट मामले गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं    कारावास संबधित समन और वारंट मामलो में क्या अंतर हैं ? समन मामलों में  2 वर्ष से अधिक के लिये  अभियुक्त कारावासित नहीं  किया जा सकता    हैं   वारंट मामलों में  अभियुक्त    मृत्युदण्ड, आजीवन  कारावास  एवं 2 वर्ष  से अधिक कारावास से  दण्डनीय हो सकता है।   प्रक्रिया  संबधित   समन और वारंट मामलो में क्या अंतर हैं ?   समन मामलों में अभियुक्त के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती हैं  वारंट मामलो में अभियुक्त के विचरण में संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती हैं    आदेश...

What is CrPC ? , दंड प्रक्रिया संहिता क्या हैं ? - एक परिचय

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What is CrPC ? , दंड प्रक्रिया संहिता क्या हैं ? - एक परिचय                      दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973- दंड प्रक्रिया संहिता दंड विधि का अभिन्न अंग है। दण्ड प्रक्रिया संहिता विधि के प्रवर्तन के लिये यंत्र जैसा काम करती है।  CrPC सन 1861 में बनी थी जिसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे तथा तत्पश्चात 1896 में नई CrPC बनी जो सन् 1973 तक प्रवर्तन में रही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में (कुल धाराएं- 484 अनुसूची-2 अध्याय-37) इसके पश्चात् सन् 1974 की 25 जनवरी को संसद अधिनियम-2 के द्वारा नई CrPC का उद्भव हुआ तब से वर्तमान में यह चली आ रही है। CrPC में  2005 में संशोधन हुआ। दिनांक 16 अप्रैल, 2006 में राष्ट्रपति ने संशोधन पर हस्ताक्षर किये तथा 23 जून 2006 से संशोधन लागू हो गये।।  दण्ड प्रक्रिया संहिता की विशेषताएं  (संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुसरण में) - 1. कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 2. जूरी विचारण की समाप्ति। 3. शीघ्र विचारण (धारा 167 व धारा 309)। 4. अभियुक्त स्वयं भी सक्षम साक्षी के रूप ...

IPC की धारा 187 - लोकसेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता विधि द्वारा आबद्ध हो

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IPC धारा 187 - लोकसेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता विधि द्वारा आबद्ध हो                           जो कोई, अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन में किसी लोक सेवक को सहायता प्रदान करने या प्रदान करने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने पर, जानबूझकर ऐसी सहायता देने से चूक जाता है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है। दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ;                     और यदि किसी लोक सेवक द्वारा ऐसी सहायता की मांग की जाती है, जो किसी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से जारी की गई किसी भी प्रक्रिया को निष्पादित करने, या किसी अपराध के घटित होने को रोकने, या दंगा दबाने, या झगड़े को दबाने के प्रयोजनों के लिए ऐसी मांग करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। , या किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को पकड़ने पर, या वैध हिरासत से भागने पर, छह महीने तक की अवधि के लिए साध...

CrPC 1973 धारा 97, धारा 98, धारा 99, धारा 100

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 CrPC 1973 धारा 97, धारा 98, धारा 99, धारा 100   CrPC धारा 97 - सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी                 यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति, जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तद्नुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।   CrPC धारा 98 - अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति               किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उप...